उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) से लोक सेवा आयोग को हस्तातंरित भर्ती परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी शुरू हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों की गोपनीयता बरकरार रखने के लिए उन्हें डबल लॉक में सीसीटीवी की निगरानी में रखने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु ने उक्त परीक्षाएं कराने को लेकर शुक्रवार को संबंधित अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए जिलाधिकारियों व पुलिस कप्तानों को उन्होंने परीक्षाएं पारदर्शिता से कराने के लिए फूलप्रूफ प्लान बनाने के निर्देश दिए। सबसे पहले 18 दिसंबर को पुलिस कांस्टेबल, आईआरबी और अग्निशमन जवानों की भर्ती के लिए सभी जिलों में लिखित परीक्षा होगी। इसमें लगभग 1.30 लाख अभ्यर्थियों के भाग लेने की संभावना है।
मुख्य सचिव ने कहा कि दिसंबर में पहाड़ी जिलों में हिमपात के चलते कई जगह रास्ते बंद हो जाते हैं। परीक्षा केंद्रों के चयन के दौरान इसका विशेष ख्याल रखा जाए। उन्होंने परीक्षाएं सुबह दस बजे के बजाय पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर एक बजे तक कराने के निर्देश दिए। बैठक में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार, सचिव शैलेश बगोली आदि मौजूद रहे।
परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे
मुख्य सचिव डॉ.संधु ने सभी जिलाधिकारियों को परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी के साथ निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। परीक्षा केंद्रों में किसी भी प्रकार के गैजेट मसलन-मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच आदि पहनकर जाने की इजाजत नहीं होगी। समय की जानकारी के लिए हर परीक्षा केंद्र पर घड़ी की व्यवस्था की जाएगी ताकि परीक्षार्थियों को परेशानी न हो।
नोडल अफसर होंगे तैनात
ये परीक्षाएं जिलाधिकारियों की देखरेख में कराई जाएंगी। लोक सेवा आयोग के सहयोग के लिए सभी जिलों में जिलाधिकारी, नोडल अफसरों को तैनात करेंगे। ये नोडल अफसर परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग से लेकर, पेपर पहुंचने और परीक्षा संपन्न होने तक की पूरी रिपोर्ट लेंगे। उन्होंने भविष्य में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता का पूरा ब्योरा भी उपलब्ध कराने को कहा।
ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी
भर्ती परीक्षा संपन्न कराने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देने की व्यवस्था भी जाएगी। परीक्षाएं फूलप्रूफ तरीके से संपन्न हों, इसके लिए यह व्यवस्था की जा रही है। आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि ऑनलाइन ट्रेनिंग कार्यक्रम जल्द शुरू किए जाएंगे।
